भैरहवा, चैत १०

विपद् व्यवस्थापनमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा लैंगिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी तीनदिने तालिम तथा कार्यशालाका सहभागीहरुले विपद् व्यवस्थापनका नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउदा उनीहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन् । सबै किसिमका विपदबाट यही समुदाय सवैभन्दा बढी प्रभावित हुने औल्याइएको थियो । कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री माननीय सन्तोषकुमार पाण्डेले विपद्को समयमा उद्धार कार्यमा खटिने व्यक्तिहरुले यसको मर्म बुझ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । नीति भएता पनि त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भिरता नदेखिएको भन्दै उहाँले कार्यान्वयनको पाटो सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसैगरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद् आउनै नदिन यसको पूर्वतयारीमा बढी काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । यसका लागि विपद्बाट बढी प्रभावित समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले विपद् व्यवस्थापनमा लैंगिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणलाई ध्यान नदिदा जति लगानी गरेपनि त्यस अनुसारको प्रतिफल आउन नसकेको बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास अन्त्रालयकी उपसचिव सारदा बस्यालले विपदमा महिला तथा बालबालिका थप हिंसाको जोखिममा पर्ने बताउनुभयो । महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसालाई रोक्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको क्षेत्रगत सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रममा निरन्तरताको चुनौती रहेको बताउनुभयो । यूनिसेफ क्षेत्रिय कार्यालय भैरहवाका निमित्त प्रमुख राकेश मल्लिक, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, लुम्बिनी च्याप्टर अध्यक्ष लालप्रसाद पंगेनीले पनि आ-आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

दोस्रो सत्रमा प्राधिकरणका उपसचिव गोमादेवी चेम्जोङ्गले विपदमा स्वयंसेवक व्यूरो परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका र प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा समावेश भएका स्वयंसेवकहरुबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । यसैगरी प्राधिकरणका वातावरण निरीक्षक तथा जेड्सी फोकल पर्सन रीना चौधरीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवश्यकता पहिचान गरी कसरी समावेश गर्ने भन्नेबारे प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।

दोस्रो दिनको सत्रमा डा.विनीता थापाले जेड्सी उत्तरदायी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको अवधारणाका बारेमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो भने पत्रकार रञ्जना श्रेष्ठले विपदमा कसरी सूचना सञ्चारको काम प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।

तेस्रो दिन प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पाण्डले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका ऐन, नीति, कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनु हुँदै विपदबारे आम सर्वसाधारणलाई उनीहरुले बुझ्ने भाषामा कसरी बुझाउने भन्नेबारे प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । यसैगरी प्राधिकरणका उपसचिव सन्ध्या सिग्देलले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको जेड्सी रणनीतिक कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयका उपसचिव तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख खिमानन्द ज्ञवालीले प्रदेशले व्यहोर्दै आएको विपदबारे जानकारी गराउनु हुँदै सरकारले समग्र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गरेका कामहरुबारे प्रस्तुती गर्नु भयो । यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघीय आवासीय संयोजकको कार्यालयका मानवीय सहायता समन्वय अधिकृत सन्तोष दाहालले विपदमा विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्नेबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।      

कार्यशालामा प्रदेश र स्थानीय तहका विपद् सम्पर्क व्यक्तिहरु, कानून अधिकृतहरु र अन्य संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजना र लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयको संयोजनमा कार्यशाला सम्पन्न भएको हो । कार्यशालाका लागि सुपर परियेजना अन्तर्गत यूएनडिपी, यूनिसेफ, यूएनवीमेन, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा राष्ट्रिय आवास तथा बस्ती उत्थानशील समन्वय मञ्चले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो ।