काठमाडौं, असोज ४
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धी नेपालका सरकारका अधिकारीहरु, विभिन्न राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिहरु एवं विज्ञहरुले विपद् जोखिमबाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सबैका लागि पूर्वसूचना महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । 
सबैका लागि पूर्वसूचनालाई चारवटै आधार स्तम्भहरु (Pillars) मा राखेर कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्थाको पुनरावलोकन र लेखाजोखा गर्न काठमाडौंमा आयोजित दुई दिने राष्ट्रिय कार्यशालामा उहाँहरुले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।   
कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपाल आवासीय संयोजक हाना सिंगर-ह्याम्डीले   विगत ५० वर्षमा विषम जलवायुका कारण २० लाख मानिसहरुको मृत्यु भएको र मृत्यु हुनेमध्ये ९० प्रतिशत विकासशील राष्ट्रका नागरिकहरु रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणका लागि सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालको यस्तो प्रयासमा राष्ट्रसंघका तर्फबाट पर्याप्त सहयोग हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।  
उद्घाटन सत्रका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २०७८ माघ १४ गते बसेको बैठकले बहुप्रकोपीय राष्ट्रिय पूर्वसूचना प्रणालीको अवधारणा-पत्र र कार्ययोजना बनाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएबमोजिम विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित कार्यदल भइसकेको र उक्त कार्यदलले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको पनि पोखरेलले बताउनुभयो । 
पोखरेलका अनुसार नेपालमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापनाका लागि करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।  
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. जगदिश्वर कर्माचार्यले टेलिकम कम्पनीहरुको सहयोगमा मोबाइल सन्देशहरुमार्फत् मौसम तथा बाढी सम्बन्धी पूर्वसूचना सम्प्रेषण गरिएको र केही समययता प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली पनि सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । 
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (यूएनडिआरआर) का हर्यारोल्ड राइस, सोही कार्यालयका क्षेत्रीय प्रमुख मार्को टोस्कानो-रिभाल्टा, इन्टरनेशनल फेडरेसन फर रेड क्रिसेन्ट (आइएफआरसी) का नेपाल प्रमुख अजमत उल्लाले पूर्व सूचना प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न नेपालको प्रयासमा आ-आफ्ना संस्थाहरुबाट सहयोग उपलब्ध हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  
कार्यशालाका उद्देश्यहरुमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन विद्यमान तथा भावी सरोकारवालाहरु पहिचान गर्नु, सरोकालवालाहरुको प्रतिबद्धता प्राप्त गर्नु, सबै सरोकारवालाहरुको प्रयासलाई राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहसम्म जोड्न आवश्यक राष्ट्रिय संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु रहेका छन् । 
त्यसैगरी,  सबैका लागि पूर्वसूचनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको कार्यका रुपमा राष्ट्रिय सूचना प्रणालीको क्षमता विकास गर्न तथा यसका विद्यमान चुनौतीहरुको पहिचान गरी प्राथमिकताका साथ यी चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक क्रियाकलापहरुको पहिचान गर्नु तथा सबैका लागि पूर्वसूचनाको राष्ट्रिय मार्गचित्र सन् २०२३-२०२७ तय गर्न सरोकारवालाहरुसँग प्राविधिक सहायता, स्रोतको दीर्घकालीन सहयोग प्राप्त गर्नु रहेको छ ।
कार्यशालाको पहिलो दिन चारवटा आधार स्तम्भका लागि एक एकवटा सत्रहरु संचालन भएका छन् । कार्यशालाको पहिलो प्यानल छलफलमा विपद् जोखिम ज्ञान, दोस्रो सत्रमा पर्यवेक्षण र पूर्वानुमान, तेस्रो सत्रमा जोखिम जानकारी लक्षित वर्गसम्म बुझिने र कार्यान्वयनयोग्य संचार एवं चौथो सत्रमा पूर्वतयारी र प्रतिकार्य माथि विज्ञहरुले राय राख्नुभयो । 
विज्ञहरुका अनुसार चौबिस घन्टा अगाडि पूर्वसूचना उपलब्ध गराउन सक्दा करिब ३० प्रतिशत जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२७ सम्म विषम मौसम तथा जलवायुजन्य घटनाहरुबाट पृथ्वीमा रहेका सबै नागरिकलाई जोगाउन पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने पहलकदमीको गत वर्ष घोषणा गर्नुभएको थियो । पहिलो चरणमा नेपाल लगायत ३० राष्ट्र छनोट भएका छन् ।
कार्यशाला आयोजना गर्न प्राधिकरणलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल कार्यालय, यूएडिआरआर, आइएफआरसी, इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटियू), वर्ल्ड मेटेरोलोजिकल अर्गनाइजेसन (डब्लुएमओ) ले प्राविधिक सहयोग गरेका छन् ।   
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुका अधिकारीहरु, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु, राष्ट्रसंघीय निकायका साथै मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, अध्येताहरु एवं शैक्षणिक समुदायका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो ।